जनसेवी भावना पांडे ने की मांग, अवैध खनन पर लगाई जाए रोक

हरिद्वार। उत्तराखंड की बेटी, वरिष्ठ राज्य आन्दोलनकारी, प्रसिद्ध जनसेवी, जनता कैबिनेट पार्टी (जेसीपी) की केन्द्रीय अध्यक्ष एवं हरिद्वार लोकसभा सीट से जेसीपी की दमदार प्रत्याशी भावना पांडे ने आमजन के हित में एक बार फिर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बेकसूर जनता का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेशभर में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग भी की।

वरिष्ठ राज्य आन्दोलनकारी भावना पांडे ने अवैध खनन को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने इस काले कारोबार के विरूद्ध रोष प्रकट करते हुए कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है किन्तु शासन व प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। खनन माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध खनन कर करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है किन्तु सरकार मौन है। यही नहीं इन खनन माफियाओं के वाहनों द्वारा निर्दोष लोगों को भी कुचला जा रहा है।

जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा कि बीते कुछ ही दिनों में खनन माफियाओं के वाहनों द्वारा लोगों बेकसूर लोगों को चपेट में लेकर मौत के घाट उतारने के कईं मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्राली ने तीन लोगों को कुचल दिया। यही नहीं अभी दो दिन पूर्व अवैध खनन कर रहे वाहन ने दीवार को टक्कर मारकर गिरा दिया जिसके नीचे दबकर मासूम बच्चे की मौत हो गई।

वहीं गरीब परिवार की मदद को आगे आईं जनसेवी भावना पांडे ने घटनास्थल पर पंहुचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और उनकी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार की मदद के लिए मुआवजे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं, मजबूरन उन्हें जोहड़ और तालाबों की जमीनों पर कच्चे घर बनाकर रहना पड़ रहा है।

उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे ने सरकार से बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर कहां है सरकार की ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’? उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को घर देने के बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा की सरकार ने आमजन के हित में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जोहड़ और तालाबों की जमीनों पर बसे एवं बेघर लोगों के हित में कदम उठाते हुए सरकार इनको उचित जगह बसाने की व्यवस्था करे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर बनाकर दे। साथ ही इनके गुजर-बसर के लिए आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा प्रदान करे।